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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाली इंटरमिनिस्टेरियल अप्रेवल कमेटी की एक वर्चुअल मीटिंग में ग्रांट को मंजूरी दी गई

  • 10 राज्यों में लगेंगी ये फूड प्रोसेसिंग परियोजनाएं
  • 28 प्रॉजेक्ट्स पर 320.33 करोड़ रुपए की लागत आएगी

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि 28 फूड प्रोसेसिंग प्रॉजेक्ट्स को कार्यान्वित करने के लिए 107.42 करोड़ रुपए के ग्रांट को मंजूरी दी गई है। ये प्रॉजेक्ट्स 10 राज्यों में लगेंगे। इनमें करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाली इंटरमिनिस्टेरियल अप्रेवल कमेटी (IMAC) की एक वर्चुअल मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रीजर्वेशन कैपेसिटीज (CEFPPC) योजना के जरिये इन परियोजनाओं के खातिर जरूरी अनुदान के लिए आवेदन किया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि IMAC ने CEFPPC योजना के तहत 320.33 करोड़ रुपए की लागत वाली इन 28 प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी।

पूर्वोत्तर की 6 परियोजनाओं को 20.35 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा

बयान के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से इन्हें 107.42 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की 6 परियोजनाओं के लिए 20.35 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं 48.87 करोड़ रुपए की हैं।

1,237 टन रोजाना की प्रोसेसिंग क्षमता बनेगी

सभी परियोजनाओं से 1,237 टन रोजाना की प्रोसेसिंग क्षमता का निर्माण होगा। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र्र, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में लगेंगी। इन परियोजनाओं में करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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